आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की इफ्तार पार्टी के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार मुस्लिम हितों के खिलाफ किसी भी कानून को लागू नहीं होने देगी।नायडू सरकार ने वक्फ बोर्ड की मौजूदा संरचना को भंग कर दिया है और नए सिरे से इसका गठन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, पिछली सरकार द्वारा जारी आदेश जीओ-47 को रद्द कर नया आदेश जीओ-75 जारी किया गया है।
इस कदम को अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा और वक्फ संपत्तियों की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है।कानून एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन. मोहम्मद फारूक ने बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार की वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने और मुस्लिम समुदाय के कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समुदाय को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति समर्पित है और किसी भी तरह से उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार करने और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।
इस फैसले से मुस्लिम समुदाय में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, और इसे सरकार की समावेशी नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
